ED Kya Hai

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ED के बारे में आपने न्यूज चैनलों या अखबारों में सुना या पढ़ा होगा। जब भी नीरब मोदी और विजय मालिया केस जैसे हाई प्रोफाइल केस की बात होती है। तब ED का जिक्र होता है।

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ED Kya Hai – ED भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। भारत में, विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच और जांच करने वाली एजेंसी।

ऐसे में आपको इस एजेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए।

ED Full Form

ED का फुल फॉर्म Directorate of Enforcement है। यानी प्रवर्तन निदेशालय।

ED का क्या काम होता है?

ED को भारत में आर्थिक कानून के लिए आवेदन करने और आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ने को कहा गया है। यह एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। पीएमसी बैंक केस, विजय माल्या बैंक लोन डिफॉल्ट, शारदा चिट फंड घोटाला, ललित मोदी और आईपीएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें इस एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ED कार्यालय कहाँ है?

ED का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थित हैं।

इन कार्यालयों का नेतृत्व विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं। हालांकि ED के 10 जोनल कार्यालयों के प्रमुख उप निदेशक हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद और कोच्चि में स्थित हैं।

ED के जयपुर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालीकट, इंदौर, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर और मदुरै में 11 उप-क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वे प्रमुख निर्देशिका अधिकारी हैं।

ED में भर्ती

ये एजेंसियां डायरेक्ट असिस्टेंट इंफोर्समेंट के स्तर पर भर्ती करती हैं। इसमें सीमा शुल्क, आयकर और पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। एजेंसी में आईआरएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारी राव भी शामिल हैं।

ED का इतिहास

ईडी को 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई के रूप में शुरू किया गया था। इन इकाइयों का कार्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अनुसार विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को संभालना था।

1957 में, इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इस कोष में भारत की प्रधान उद्देश्य सरकार के दो अधिनियमों का परिचय। ये दो अधिनियम हैं –

FEMA का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है और PMLA का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है।

पहले FEMA को FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 कानून से बदल दिया गया था। जो एक नियामक कानून था। जिसे बाद में FEMA ने रिप्लेस कर दिया। FEMA एक नागरिक कानून है और PMLA एक आपराधिक कानून है।

ED, फेमा और पीएमएलए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करते है और जांच करते है।

FEMA क्या कार्य करता है?

FEMA का उद्देश्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना है। यदि देश में विदेशी पूंजी और निवेश को बढ़ावा दिया जाए, तो देश में औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए FEMA भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है।

FEMA भारत में लोगों को भारत के बाहर संपत्ति खरीदने, स्वामित्व और स्वामित्व का अधिकार देता है। लेकिन अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ ED कार्रवाई करती है.

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PMLA क्या कार्य करता है?

मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि अवैध तरीके से कम किए गए काले धन को कानूनी धन के रूप में दिखाया जाता है। अवैध धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह से किया जाता है कि निवेश एजेंसी भी उस पैसे के स्रोत का पता नहीं लगा सकती है। ED मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और काले धन को जब्त करने का काम करता है।

FEMA और PMLA पूरे देश में लागू हैं। इसके लिए ED किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

ED के मामले कौन से अदालत में जाते हैं

FEMA मामले सिविल कोर्ट में जाते हैं और PMLA मामले क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। इस निदेशालय की अपनी अदालतें और अपीलीय न्यायाधिकरण हैं।

केंद्रीय न्यायालय ने PMLA धारा 4 के तहत किसी भी दंडात्मक सुनवाई के लिए एक से अधिक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत में बदल दिया है। और इन अदालतों को PMLA कोर्ट कहा जाता है।

इस अदालत के किसी भी आदेश के खिलाफ सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

ED की दिल्ली में अपनी इन-हाउस फोरेंसिक लैब और सभी क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

ED के कार्य और शक्ति

इस एजेंसी के बुनियादी कार्यों और शक्तियों की बात करें तो यह एजेंसी मामले की जांच करती है, संदिग्ध स्थान और व्यक्ति की तलाशी लेती है, धन शोधन से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करती है और इन सभी अपराधों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करती है।

ED अधिकारियों के पास किसी भी व्यक्ति या स्थान की जांच करने का अधिकार होता है। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और संपत्ति सीज की जा सकती है।

ED में शिकायत कैसे करें?

कोई भी इंसान सीधे प्रवर्तन निदेशक से संपर्क नहीं कर सकता है। लेकिन विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी शिकायतें इस निदेशालय को भेजी जा सकती हैं।

यदि कोई FEMA या PMLA अधिनियमों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट लिखना चाहता है, तो उसे अपनी शिकायत पुलिस या किसी अन्य एजेंसी को लिखनी होगी। इसके बाद ED मामले की जांच करेगी।

कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन जो ED की मदद करते हैं

ED को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद लेनी पड़ती है। और समय-समय पर उनकी मदद करनी पड़ती है। जैसे – फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), मनी लॉन्ड्रिंग एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APG), यूरेशियन ग्रुप (EAG) ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म।

भारत में कुछ और जांच एजेंसियां

सामान्य तौर पर, भारत में कई जांच एजेंसियां हैं जैसे – रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CID (आपराधिक जांच विभाग)। लेकिन वित्त से निपटने वाली एजेंसियां CBI और ED हैं।

CBI और ED के बीच अंतर

CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो है जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी है। यह एजेंसी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।

CBI हाई प्रोफाइल अपराध और आर्थिक अपराध की जांच करती है। और जिन अपराधों की जांच केंद्र, राज्य और न्यायालयों द्वारा करने का आदेश दिया जाता है। इनकी जांच CBI कर रही है।

ED एक जांच एजेंसी है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA 2002) और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA 1999) के तहत अपराधों की जांच करती है।

ED खुद केस दर्ज नहीं कर सकता। पहले अपराध को सीबीआई या पुलिस जैसी एजेंसी के पास दर्ज कराना होता है। ED ECIR (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखिल करने के बाद। जिसे पुलिस FIR के बराबर माना जाता है।

इसलिए वित्त से निपटने में दो भारतीय एजेंसियों के बीच बहुत अंतर हैं। दूसरे शब्दों में, उनके काम करने का तरीका और उनकी शर्तें एक-दूसरे से बहुत अलग हैं।